FactsInformationNews Article

Sonam Wangchuk House Arrest: सोनम वांगचुक को क्यों किया गया हाउस अरेस्ट, कब तक रहेंगे घर में कैद

Sonam Wangchuk House Arrest: सोनम वांगचुक को क्यों किया गया हाउस अरेस्ट? क्योंकि वे 11 नवंबर 2026 की शाम लेह में एक धरने में बैठने जा रहे थे, ठीक उस वक्त जब लद्दाख के संगठन 4 दिसंबर के हिल काउंसिल चुनाव के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि चुनाव के समय शांति बनाए रखने के लिए उन पर BNSS की धारा 163 के तहत 60 दिन की पाबंदी लगाई गई है। इस हिसाब से यह रोक करीब 10 जनवरी 2027 तक चल सकती है।

पुलिस इसे हाउस अरेस्ट नहीं मानती और कहती है कि उन्हें सिर्फ घर पर रहने की सलाह दी गई है। पर वांगचुक के घर के बाहर हथियारबंद जवान तैनात हैं। यह लेख इसी सच और इसी सवाल के बारे में है।

11 नवंबर की शाम धरना स्थल पर क्या हुआ

11 नवंबर की शाम वांगचुक लेह के एक पार्क में पहुँचे थे। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस वहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने वाले थे, और वांगचुक तैयारियाँ देखने के साथ खुद भी उसमें बैठने वाले थे।

उनके मुताबिक आठ-दस लोग एक पुलिस अफसर के साथ वहाँ आए और उन्हें धरना स्थल से हटा दिया। उन्होंने इसका वीडियो भी साझा किया और पूछा कि शांतिपूर्ण धरने में बैठने से किसी को कैसे रोका जा सकता है।

पुलिस उन्हें पहले उनके संस्थान ले गई और फिर घर पहुँचा दिया। उस शाम के बाद से वे घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

धारा 163 का आदेश: 60 दिन की पाबंदी में क्या-क्या है

उसी दिन लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। यह वही धारा है जो पहले CrPC में धारा 144 के नाम से जानी जाती थी।

आदेश के हिसाब से वांगचुक 60 दिन तक ऐसी कोई रैली, जुलूस या सभा न करें और न उसमें शामिल हों, जिससे शांति भंग हो या चुनाव की प्रक्रिया में बाधा आए। प्रशासन ने इसके लिए पुलिस की रिपोर्ट और लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की चिट्ठी का हवाला दिया है।

सवाल यह है कि आदेश रैली और जुलूस पर रोक का है, तो घर के बाहर पहरा किसलिए?

आदेश में “हाउस अरेस्ट” शब्द ही नहीं है

वांगचुक ने पुलिस और प्रशासन को चिट्ठी लिखकर आदेश पर सफाई माँगी है। उनका कहना है कि आदेश में “हाउस अरेस्ट”, “हिरासत” या “कैद” जैसा कोई शब्द नहीं है और उन्हें घर में रहने का कोई लिखित निर्देश भी नहीं दिया गया।

फिर भी जो सुरक्षाकर्मी उन्हें घर तक लाए, उन्होंने मौखिक रूप से वहीं रहने को कहा। यानी कागज़ पर कुछ और है और जमीन पर कुछ और।

वांगचुक ने आदेश को कानूनन गलत, मनमाना, अस्पष्ट और अनुपातहीन बताया है। यह बात कानून के जानकार भी उठा सकते हैं कि जब कोई रोक लिखित में है ही नहीं, तो उसका पालन करवाने के लिए हथियारबंद गार्ड किस अधिकार से खड़े हैं।

घर के बाहर 20-25 सिपाही और 12-15 गाड़ियाँ

12 नवंबर को वांगचुक ने वीडियो डालकर कहा कि वे हाउस अरेस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर 20 से 25 सिपाही और 12 से 15 गाड़ियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं।

उनका कहना है कि सरकार की भाषा में उन्हें सिर्फ “घर पर रहने की सलाह” दी गई है, लेकिन असल में उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है।

कोई भी आम आदमी इस बात को आसानी से समझ सकता है। जिस घर के बाहर हथियारबंद पहरा हो, वहाँ “सलाह” का मतलब सलाह नहीं रह जाता। इसे हाउस अरेस्ट न कहें तो और क्या कहें?

पुलिस का पक्ष: “हाउस अरेस्ट नहीं, सिर्फ सलाह”

लद्दाख पुलिस ने इसे औपचारिक हाउस अरेस्ट मानने से इनकार किया है। उसका कहना है कि चुनाव अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट की निषेधाज्ञा के तहत वांगचुक को घर पर रहने की सलाह दी गई है।

पुलिस की यह भी दलील है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एहतियाती कदम जरूरी थे। पुलिस ने ही वांगचुक के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की सिफारिश की थी।

पर सिर्फ “सलाह” देने के लिए इतने जवान, इतनी गाड़ियाँ और इतना बंदोबस्त? पुलिस और प्रशासन की ओर से अब तक इसका कोई सीधा जवाब नहीं आया है।

केंद्र सरकार की चुप्पी और पुराने आरोप

इस हाउस अरेस्ट पर केंद्र सरकार का कोई अलग बयान अब तक सामने नहीं आया है। जो भी बात आई है, वह लेह प्रशासन के आदेश और पुलिस की सफाई के रास्ते से आई है।

पिछले साल केंद्र का रुख जरूर बहुत सख्त था। गृह मंत्रालय और लद्दाख पुलिस ने उन्हें सितंबर की हिंसा का मुख्य चेहरा बताया था और कहा था कि उनके भाषणों ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह भी कहा था कि वांगचुक नेपाल जैसे युवा आंदोलन की बात कर रहे थे। वांगचुक इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं।

4 दिसंबर का चुनाव और लद्दाख का आंदोलन

इस पूरे विवाद की जड़ 4 दिसंबर को होने वाला लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

उनकी माँगें सीधी हैं। केंद्र लद्दाख के नेताओं से बातचीत दोबारा शुरू करे और पुरानी हिंसा की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही वे कह रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी में चुनाव कराना ठीक नहीं, इसलिए इसे टाला जाए।

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने कई साल हो गए हैं। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँग पर कई दौर की बातचीत हुई, पर नतीजा नहीं निकला। इसी नाराज़गी से यह आंदोलन आगे बढ़ा है।

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का विरोध

सिर्फ वांगचुक नहीं, लद्दाख के बड़े संगठन भी इस कार्रवाई से नाराज़ हैं। 16 नवंबर को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इन पाबंदियों को प्रशासन की हठधर्मिता का एक परेशान करने वाला पैटर्न बताया।

अलायंस ने आवाजाही की आज़ादी और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर चिंता जताई। उसने यह भी कहा कि जिस वक्त लेह एपेक्स बॉडी धरना शुरू करने जा रही थी, ठीक उसी वक्त वांगचुक को हटा दिया गया।

यह समय संयोग है या कुछ और, यह फैसला हम पाठकों पर छोड़ते हैं। पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था, तो उसके चेहरे को धरने से पहले ही क्यों रोका गया।

कब तक रहेंगे सोनम वांगचुक हाउस अरेस्ट में

आदेश 11 नवंबर को जारी हुआ और अवधि 60 दिन की है। इस हिसाब से पाबंदी करीब 10 जनवरी 2027 तक चल सकती है। यह तारीख हमारी अपनी गिनती है, किसी आदेश में लिखी नहीं मिली।

यानी 4 दिसंबर का चुनाव भी इसी अवधि के भीतर आएगा। वांगचुक भी कह चुके हैं कि उन्हें दो महीने रखा जाएगा।

हालाँकि वे आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएँगे, फिर हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट से राहत मिली तो पाबंदी समय से पहले भी हट सकती है।

सितंबर 2025 की हिंसा और NSA में गिरफ्तारी

यह वांगचुक पर पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। सितंबर 2025 में वे राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की माँग पर भूख हड़ताल पर थे। 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया, भाजपा के दफ्तर और हिल काउंसिल की इमारत में आगजनी हुई और पुलिस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई।

26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया। इससे एक दिन पहले उनके संगठन SECMOL का FCRA लाइसेंस भी रद्द किया गया था।

हिंसा के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। फिर भी गिरफ्तारी उन्हीं की हुई।

जोधपुर जेल से रिहाई तक

उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाली। उनका कहना था कि न वांगचुक को, न परिवार को हिरासत के आधार बताए गए।

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से जमा किए गए वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट की सटीकता पर सवाल उठाया। वांगचुक के वकील ने कहा कि चुनिंदा और काट-छाँटकर बनाए गए वीडियो दिखाकर हिरासत का आदेश देने वाले अधिकारी को गुमराह किया गया।

करीब छह महीने बाद इसी साल मार्च में केंद्र ने उनकी NSA हिरासत वापस ले ली और वे रिहा हुए। जिस आदमी पर इतने गंभीर आरोप लगे, उसकी हिरासत खुद केंद्र को वापस लेनी पड़ी, यह बात भी याद रखने लायक है।

जेल में 6 सिपाही, 6 लाख महीना: वांगचुक का हिसाब

अब वांगचुक ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में खर्च का सवाल उठाया है। ध्यान रहे कि ये सारे आँकड़े उनके अपने अनुमान हैं, सरकार ने कोई आधिकारिक खर्च जारी नहीं किया है।

उनके मुताबिक जोधपुर जेल में आमतौर पर 50 कैदियों पर एक सिपाही होता है, जबकि उन अकेले पर 6 सिपाही लगाए गए थे। ये दो-दो की शिफ्ट में दिन में तीन बार बदलते थे, ऊपर से जेलर और दूसरे अफसर अलग।

उनका अनुमान है कि इस सबका खर्च महीने में करीब 6 लाख रुपये था, यानी 6 महीने में लगभग 36 लाख। ऊपर से उन्हें विशेष विमान से ले जाया गया, जिस पर लाखों से दसियों लाख रुपये लगे होंगे। जोड़कर वे कहते हैं कि गिरफ्तारी और छह महीने की जेल पर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च हुए।

हाउस अरेस्ट पर फिर करीब 1 करोड़ का अनुमान

वही हिसाब वांगचुक अब मौजूदा हाउस अरेस्ट पर लगा रहे हैं। उनके मुताबिक घर के बाहर 20 से 25 सिपाही और 12 से 15 गाड़ियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं।

सिपाहियों की तनख्वाह-पेंशन का हिस्सा और गाड़ियों का खर्च जोड़ें, तो 60 दिन में यह फिर करीब 1 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। इस बार भी यह उनका अनुमान है।

उन्होंने कहा कि सोचिए, हमारे कर का पैसा किस जगह जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों बाहर तैनात बेचारे सिपाही रात भर कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं।

सोलर हीटिंग का वीडियो: अंदर +24, बाहर -10

इसी वीडियो में वांगचुक ने साइंस की बात भी की। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में भी उनके घर के अंदर तापमान 24 डिग्री है और वे टी-शर्ट में घूम रहे हैं।

खिड़की के बाहर का थर्मामीटर माइनस 5 दिखा रहा था और बाहर जाने पर तापमान माइनस 10 के आसपास होगा। प्रयोग के लिए बाहर रखा पानी जमकर बर्फ बन चुका था, जो उन्होंने कैमरे पर दिखाया।

यह सब सोलर हीटिंग का कमाल है, जो बिना धुएँ और प्रदूषण के सूरज की रोशनी से घर को गर्म रखती है। वांगचुक सालों से लद्दाख में ऐसी तकनीक पर काम करते आए हैं। और जिस आदमी का काम यह है, उसके घर के बाहर बंदूकें खड़ी हैं।

टैक्स का पैसा किस काम में लग रहा है

यहाँ से आगे हमारी राय है, खबर नहीं। हमारा सवाल सीधा है कि एक एक्टिविस्ट को घर में रखने के लिए इतने जवान और इतनी गाड़ियाँ क्यों?

हमारे देश में बहुत से सरकारी स्कूलों को बेहतर होने की जरूरत है। कई अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं। सड़कों के गड्ढे तो लगभग हर शहर और गाँव की कहानी हैं। यह सब आम आदमी रोज़ झेलता है और यह उसी के टैक्स का पैसा है।

ऐसे में अगर वांगचुक का अनुमान आधा भी सही है, तो यह रकम स्कूल की मरम्मत, अस्पताल के उपकरण या गाँव की सड़क पर लग सकती थी।

यह भी पढ़ें : Pothole Complaint Online: सड़क के गड्ढे की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें, कितने दिन में कार्रवाई होनी चाहिए

जिसे चुप कराया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है

वांगचुक कोई अनजान चेहरा नहीं हैं। उन्होंने लद्दाख के बच्चों की पढ़ाई के लिए सालों काम किया, पर्यावरण और सोलर तकनीक पर काम किया और सेना के लिए भी नए आविष्कार किए। यह उनके अपने शब्दों और उनके काम के रिकॉर्ड की बात है।

उन पर जो आरोप लगे, वे अदालत में टिक नहीं पाए, और उनकी NSA हिरासत खुद केंद्र को वापस लेनी पड़ी। उन्होंने खुद वीडियो में कहा कि छह महीने की जेल एक देशभक्त को आतंकवादी साबित करने के लिए थी। यह उनका आरोप है, और हम इसे उन्हीं के शब्दों में रख रहे हैं।

लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले को घर में बैठाकर चुप कराना सरकार की ताकत नहीं, कमज़ोरी जैसा दिखता है।

बातचीत की जगह पहरा क्यों

लद्दाख के लोग चार साल से राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। वे शांति से बैठकर बातचीत माँग रहे हैं, और जवाब में उनके सबसे जाने-माने चेहरे को घर में रोका जा रहा है।

अगर सरकार को वाकई लगता है कि वांगचुक गलत हैं, तो खुले में बातचीत करके, सबूत रखकर और अदालत में जवाब देकर बात साबित करे। हथियारबंद पहरा बैठाना जवाब नहीं है।

लद्दाख एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाका है। वहाँ के लोगों को सुनना ज्यादा समझदारी है, उन्हें घर में बंद करने से भरोसा बढ़ेगा नहीं, घटेगा। 4 दिसंबर का चुनाव सर्दी में कराना है या टालना है, इस पर भी खुली बात होनी चाहिए, बंद दरवाज़ों के पीछे फैसला नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *