वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, युवाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया। इस बार की घोषणाओं का उद्देश्य आम लोगों के जीवन को स्थिर, समर्थ और शिक्षित बनाना रहा है। आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो सीधे तौर पर किसानों और विद्यार्थियों को मदद करती हैं।

1. किसानों के लिए योजनाएं

PM धन-धान्य कृषि योजना

सरकार ने ‘PM धन-धान्य कृषि योजना’ की मंज़ूरी दी है, जिसके लिए 100 कमज़ोर कृषि जिलों में छह वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे खेती की क्षमता बढ़ेगी, फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी और किसानों की आय में सुधार होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा बढ़ी

किसानों के लिए क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है, जिससे वे बेहतर बीज, उर्वरक, उपकरण व अन्य कृषि संबंधी खर्चों को संभाल सकेंगे।

दालों और रेशम पर आत्मनिर्भरता अभियान

दालों (पल्स) पर आत्मनिर्भरता अभियान (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) शुरू किया गया है, ताकि कृषि की विविधता बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।

पशुपालन एवं डेयरी विकास

‘राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम’ (NPDD) और ‘राष्ट्रीय गोपालन मिशन’ (RGM) में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे नए डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना होगी तथा लगभग 3.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।

कृषि बजट में 15% से अधिक वृद्धि

कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में पिछले छह वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है—लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए (≈ $20 बिलियन)। इसमें फसल बीमा, संग्रहण और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा शामिल है

मंडी हस्तक्षेप और डीबीटी

केंद्र सरकार ‘मार्केट इंटरवेंशन स्कीम’ (MIS) और ‘प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम’ (PDPS) की प्रभावशीलता को मूल्यांकित कर रही है ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उचित लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।

2. छात्रों के लिए योजनाएं

छात्रवृत्ति और ऋण सहायता

वित्त वर्ष 2025-26 में छात्रों के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सबवेंशन की व्यवस्था की गई है। निम्न-आय वर्ग के छात्रों को 10 लाख रुपये तक के अध्ययन loan पर राहत मिलेगी।

छात्रवृत्ति योजनाएँ (PM YASASVI आदि)

PM Young Achievers Scholarship Award Scheme (PM YASASVI) जैसे विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमों से OBC, EBC और DNT समूहों के छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है।

स्कूल और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर

PM-USHA (पूर्व RUSA) जैसे कार्यक्रमों के जरिए विश्वविद्यालयों में बहुविषयक शिक्षा और रिसर्च यूनिवर्सिटीज (MERUs) का विकास किया जा रहा है, जिससे छात्र शिक्षा में उन्नति कर सकें।

बजट 2025-26 में किसानों और छात्रों दोनों की तरक्की पर विशेष जोर दिया गया है। चाहे वह खेती की आधुनिक तकनीकों के लिए निवेश हो, ऋण सुविधा या छात्रवृत्ति—यह सभी योजनाएँ ग्रामीण और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने का प्रयास हैं।

इन पहलों से स्पष्ट है कि सरकार “सबका विकास” के मंत्र को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है — जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ किसानों और छात्रों दोनों में समृद्धि पा सकें।

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