बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। मुख्यमंत्री Nitish Kumar के बेटे Nishant Kumar को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतने बड़े मंत्रालय के लिए सिर्फ किसी बड़े नेता का बेटा होना ही काफी है? सोशल मीडिया पर उनकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें वो असहज हालत में दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो ठीक तरह से खड़े तक नहीं हो पा रहे। हालांकि इन वीडियो की अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा रही है और किसी आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे हैं — अगर किसी व्यक्ति की तबीयत को लेकर इतनी चर्चा है, तो क्या पहले उनका मेडिकल चेकअप और सार्वजनिक स्पष्टता नहीं होनी चाहिए?।

जब हम देश के किसी भी सरकारी विभाग को देखते हैं, तो हर जगह एक समान मानदंड होते हैं। सेना में भर्ती हो, सिविल सर्विस हो, या शिक्षक की नियुक्ति – हर जगह कड़ी मेडिकल जांच अनिवार्य होती है। यहाँ तक कि छोटे पदों के लिए भी स्वास्थ्य की जांच की जाती है। लेकिन जब बात आती है बड़े पदों की, तो क्या मानदंड अलग हो जाते हैं?

सोशल मीडिया पर कई वीडियोज देखने को मिल रहे हैं जिनमें नियुक्त मंत्री के व्यवहार और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं – क्या सरकार ने पूरी तरह जांच करने के बाद यह फैसला किया है? क्या सार्वजनिक रूप से उनका मेडिकल रिपोर्ट शेयर किया गया है?

यह सवाल उठाना जायज है – क्या किसी को सिर्फ इसलिए बड़ा पद दिया जाता है क्योंकि वह किसी प्रभावशाली नेता का परिवार है? जब हजारों योग्य और अनुभवी लोग हैं, तब क्यों किसी को बिना पारदर्शी प्रक्रिया के नियुक्त किया जाए?

स्वास्थ्य मंत्रालय का पद देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद पर बैठा व्यक्ति पूरे देश की स्वास्थ्य नीति तय करता है। लाखों लोगों की जिंदगी इस मंत्रालय के फैसलों पर निर्भर होती है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से साफ होना चाहिए कि:

अगर सरकार यह सब कुछ साबित कर दे, तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता। लेकिन जब पारदर्शिता की कमी हो, तब लोगों को संदेह होना स्वाभाविक है। यह लोकतंत्र की एक बुनियादी जिम्मेदारी है – सार्वजनिक पद पर बैठने वालों को पूरी तरह जवाबदेह होना चाहिए।