भारत की Politics: जहाँ Emotions बिकते हैं, वहाँ Justice खरीदार नहीं मिलता

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एक जागरूक नागरिक

एक सवाल जो हमारी awareness को झकझोरता है

पानीहाटी की सीट… एक महिला Ratna debnath… जिसकी बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन सरकार ने उसे राजनीति दे दी। और सोशल मीडिया? वह इसे justice कह रहा है। दोस्तों, यह बात मुझे इतना परेशान करती है कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ — हमें क्या हो गया है? क्या हम सचमुच इतने जागरूक हैं जितना सोचते हैं? या फिर हम बस अपने भावनाओं के साथ बह रहे हैं, सोचे-समझे बिना?

Difference between real Justice and Political Sympathy

देखिए, justice एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका मतलब है दोषियों को सजा मिलना, पीड़ित को न्यायालय से मुआवजा मिलना, उसको मानसिक सहायता मिलना, और समाज में एक बेहतर व्यवस्था आना। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल किसी को चुनाव लड़ाने का टिकट देता है, तो वह justice नहीं दे रहा — वह बस sympathy का फायदा उठा रहा है।

सोचिए थोड़ा। पानीहाटी की महिला को भले ही चुनाव जीत गया हो, लेकिन क्या इससे उसकी बेटी को justice मिल गया? क्या इससे दोषी को सजा मिल गई? क्या इससे कानूनी व्यवस्था में सुधार हुआ? नहीं! सिर्फ एक महिला सत्ता तक पहुँच गई। और यह सत्ता भी किस कारण? सिर्फ इसलिए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था।

“Political sympathy and actual justice दो अलग-अलग चीजें हैं। एक को justice बोलना हमारी बुद्धिहीनता को दर्शाता है।”

पार्टियाँ क्यों हमारी Emotions का फायदा उठाती हैं?

यह सवाल बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों को भावनाएँ क्यों इतनी पसंद हैं? क्योंकि emotions का कोई logic नहीं होता। जब आप किसी के दर्द से भर जाते हो, तो आप सोचना बंद कर देते हो। और जब सोच बंद हो जाए, तो vote दिया जा सकता है।

कल जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो हर पार्टी अपना-अपना flag लेकर दौड़ पड़ती है। “शहीद को जस्टिस दिलाएँगे, vote दिजिए,” कहते हैं। लेकिन सवाल यह है — शहीद को जस्टिस देना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? हाँ! तो फिर इसके नाम पर vote माँगना क्यों? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे, “आपका घर जल गया, vote दिजिए, हम दोबारा बना देंगे।” अरे भैया, घर बनाना तो तुम्हारा duty है, charity नहीं।

The Vicious Cycle: Suffering से लेकर Politics तक

यहाँ देखिए क्या हो रहा है:

पहला: कोई हमला होता है, कोई बलात्कार होता है, कोई दुर्घटना होता है। पीड़ित को नहीं पता कि कानून क्या कर सकता है, पुलिस कितनी सहायक होगी, या न्यायालय कितना fast है। वह सिर्फ तकलीफ में है।

दूसरा: सरकार चुपचाप बैठी रहती है। Justice तो दूर, कोई proper help नहीं मिलता। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं।

तीसरा: अचानक चुनाव आ जाता है! तब सरकार अपने सर्कस लेकर पहुँचती है। “आपके दर्द को हम समझते हैं, चुनाव लड़ो, हम support देते हैं।” और लोग सोचते हैं, “अरे वाह! यह तो बहुत ही सपोर्टिव सरकार है!”

“सरकार को justice देना अपना काम लगता है जब वोट का सवाल हो। बाकी सवालों में वह कहाँ रहती है?”

यही तो समस्या है। जब किसी को दर्द होता है, तब सरकार को नहीं दिखता। लेकिन जब चुनाव आता है, तो अचानक वह उसी दर्द को “अपना अजेंडा” बना लेती है। सैनिक मर जाता है — चुनाव समय दिखता है। महिला को rape होता है — चुनाव समय दिखता है। कोई आतंकी attack होता है — अचानक patriotism बड़ी हो जाती है।

सोशल मीडिया की Blind Sympathy

और सोशल मीडिया? वह तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ लाखों लोग कुछ सेकंड के लिए किसी का दर्द देखते हैं, फिर share कर देते हैं, और सोचते हैं कि उन्होंने “justice” के लिए कुछ कर दिया। “देखो, मैंने इसे share किया, इसलिए मैं progressive हूँ।”

लेकिन असली सवाल तो यह है — क्या share करने से कोई justice मिलता है? क्या किसी को like देने से rape case solve हो जाता है? क्या किसी को comment करने से कानून change हो जाता है? नहीं। लेकिन हाँ, यह दिल को बहुत हल्का कर देता है। कहो, “यह तो गलत है,” और फिर अपना काम करो।

असल जागरूकता कहाँ है?

असली जागरूकता तो यह होनी चाहिए कि हम समझें — normal justice को political tool नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर बलात्कारी को सजा दिलाना है, तो यह सरकार का duty है, election का बहाना नहीं। अगर शहीद को सम्मान देना है, तो यह एक देश का फर्ज है, vote मांगने का मुद्दा नहीं।

लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम emotions में बह रहे हैं। हम सोच नहीं रहे। हम सिर्फ feel कर रहे हैं। और राजनीति तो feelings पर ही चलती है, logic पर नहीं।

सोचिए एक बार — अगर पानीहाटी की महिला चुनाव नहीं जीत पाती, तो क्या उसकी बेटी को justice नहीं मिलता? फिर justice तो वही होना चाहिए जो कानून देता है, राजनीति नहीं।

आखिरी बात

भारत के लोगों को क्या हो गया है? हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं कर सकते — emotions और logic को अलग रखना। हर समस्या का solution राजनीति में नहीं है। हर दर्द का remedy politician से नहीं आता। कानून है, व्यवस्था है, न्यायालय हैं — उन्हें काम करने दीजिए। उन्हें strengthen कीजिए। लेकिन चुनाव के समय उन्हें अपने agenda में convert मत कीजिए।

हाँ, महिला को पूरा न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन यह justice राजनीति से नहीं, कानून से आना चाहिए। और जब तक हम यह अंतर नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ “जागरूक” नहीं होंगे, बस “भावुक” होंगे। और भावुकता से तो सिर्फ तानाशाही आती है, समाज का विकास नहीं।

जनता को इतना निचोड़ो कि सांस लेना ही विकास लगने लगे