Asaram Bapu Case: आसाराम बापू केस की पूरी सच्चाई, कोर्ट के फ़ैसले में क्या है
आसाराम बापू केस की पूरी सच्चाई एक वाक्य में यह है कि दो राज्यों की अदालतें दो अलग-अलग मामलों में उन्हें बलात्कार का दोषी मान चुकी हैं और दोनों में उम्रकैद सुना चुकी हैं। जोधपुर वाले मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने मई 2026 में भी दोषसिद्धि और उम्रकैद कायम रखी। उनके बेटे नारायण साईं को भी सूरत की अदालत उम्रकैद दे चुकी है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर और कुछ कथावाचकों के मंच से कहा जाता है कि उन्हें फंसाया गया है। यह लेख उसी दावे को अदालती फ़ैसलों की कसौटी पर परखता है।
जोधपुर का मामला: बात कहाँ से शुरू हुई
अगस्त 2013 में जोधपुर के पास मनाई गाँव के आश्रम में एक 16 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। रिपोर्टों के मुताबिक लड़की के माता-पिता आसाराम के पुराने भक्त थे और वही उसे जोधपुर के आश्रम ले गए थे।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ़्तार किया और जोधपुर लाई। नवंबर 2013 में चार्जशीट दाख़िल हुई। उसके बाद उनकी जमानत की कई अर्ज़ियाँ आईं, और रिपोर्टों के मुताबिक अदालतों ने उन्हें लगातार ठुकराया। देश के नामी वकील भी उनकी तरफ़ से पेश हुए, फिर भी राहत नहीं मिली।
2018 का फ़ैसला: जेल के भीतर सुनाई गई सज़ा
जोधपुर की विशेष एससी/एसटी अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराया। फ़ैसला कड़ी सुरक्षा और निषेधाज्ञा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल के भीतर बनी अदालत में सुनाया गया, क्योंकि पुलिस को समर्थकों की भीड़ और हिंसा का डर था। अदालत ने उन्हें आख़िरी साँस तक उम्रकैद की सज़ा दी।
आश्रम की वॉर्डन शिल्पी और स्कूल के निदेशक शरद चंद्र को भी इस मामले में सज़ा हुई, जबकि आसाराम के दो अन्य सहयोगी बरी हुए। रिपोर्टों के मुताबिक सज़ा पर बहस के दौरान आसाराम के वकील ने उनकी उम्र, सेहत और आदिवासी इलाकों में किए गए सामाजिक काम का हवाला दिया। उसी बीच आसाराम रो पड़े। फ़ैसले के दिन पीड़िता के पिता ने मीडिया से कहा था कि उन्हें इंसाफ़ मिला और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
हाई कोर्ट में क्या बदला और क्या नहीं
आसाराम और दोनों सह-आरोपियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। 27 मई 2026 को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने अपील आंशिक रूप से मंज़ूर की। “निर्दोष” बताने वाले आमतौर पर इसी फ़ैसले का हवाला देते हैं, इसलिए इसे ठीक से पढ़ना ज़रूरी है।
हाई कोर्ट ने क्या हटाया
- गैंगरेप (धारा 376D) की दोषसिद्धि रद्द
- आपराधिक साज़िश (धारा 120B) की दोषसिद्धि रद्द
- पॉक्सो एक्ट की गैंगरेप वाली धारा भी हटी
- शिल्पी और शरद चंद्र बरी, क्योंकि अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष पहले से किसी साझा योजना को साबित नहीं कर पाया
हाई कोर्ट ने क्या कायम रखा
- नाबालिग से बलात्कार (धारा 376(2)(f)) में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद
- ग़लत तरीक़े से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी में दोषसिद्धि
- छेड़छाड़ और मानव तस्करी की संबंधित धारा में दोषसिद्धि
- पॉक्सो की संबंधित धाराओं में दोषसिद्धि, और सरेंडर का आदेश
फ़ैसले की कुछ बातें ख़ास हैं। अदालत ने माना कि पीड़िता को धमकाया गया था कि आवाज़ उठाई तो उसका परिवार ख़त्म कर दिया जाएगा। आसाराम की उम्र 86 साल है, पर बेंच ने सज़ा में नरमी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ऐसे मामले में नरमी न्याय व्यवस्था में समाज का भरोसा हिला देगी, ख़ासकर तब जब अपराधी ने ख़ुद को एक संत के चोले की आड़ में छिपाया हो।
“फंसाया गया” के दावे पर अदालत ने क्या कहा
बचाव पक्ष की एक बड़ी दलील एफ़आईआर में देरी की थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरह यह दलील नहीं मानी। उसका कहना था कि आसाराम का रुतबा और ताक़त देखकर पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ था। यानी जिस देरी को साज़िश का सबूत बताया जाता है, अदालत ने उसे डर का नतीजा माना।
एक बात और ध्यान देने की है। अगर पूरा केस मनगढ़ंत होता, तो हाई कोर्ट मुख्य आरोप में भी राहत दे देती, जैसे उसने गैंगरेप और साज़िश के आरोपों में दी। अदालत ने साक्ष्य को परखकर कमज़ोर आरोपों को हटाया और मज़बूत आरोप को कायम रखा। यही अदालती प्रक्रिया होती है।
गुजरात का मामला: सूरत की दो बहनें
2013 में ही सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के ख़िलाफ़ अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। बड़ी बहन का आरोप आसाराम पर था, छोटी बहन का नारायण साईं पर।
बड़ी बहन का मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज हुआ और सुनवाई गांधीनगर की सत्र अदालत में हुई। रिपोर्टों के मुताबिक आरोप था कि 2001 से 2006 के बीच आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मुक़दमे में 68 लोगों के बयान लिए गए।
30 जनवरी 2023 को जज डी.के. सोनी की अदालत ने आसाराम को बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, ग़लत तरीक़े से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं में दोषी ठहराया। अगले दिन सज़ा पर बहस में सरकारी पक्ष ने उन्हें आदतन अपराधी बताते हुए उम्रकैद की माँग की, और अदालत ने उन्हें उम्रकैद सुनाई। मामले के बाकी सह-आरोपी बरी हुए। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है। अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने सज़ा निलंबित करने की उनकी अर्ज़ी ठुकरा दी थी।
नारायण साईं और परिवार का मामला
नारायण साईं को दिसंबर 2013 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पिपली से गिरफ़्तार किया गया। सूरत की सत्र अदालत ने 26 अप्रैल 2019 को उन्हें बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, मारपीट, आपराधिक धमकी और साज़िश की धाराओं में दोषी ठहराया, और 30 अप्रैल 2019 को जज पी.एस. गढ़वी ने उम्रकैद सुना दी। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा और पीड़िता को पाँच लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश हुआ। उनके तीन सहयोगियों को दस-दस साल की सज़ा हुई और ड्राइवर को पाँच साल की। कुल 11 आरोपियों में से 6 बरी हुए।
सरकारी वकील का कहना था कि नारायण साईं ने धार्मिक नेता की ताक़तवर हैसियत का फ़ायदा उठाया। रिपोर्टों के मुताबिक जब नारायण साईं जेल में थे, तब सूरत पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस अफ़सरों, डॉक्टरों और न्यायिक अधिकारियों तक को रिश्वत देकर केस कमज़ोर करने की योजना का पता चला था।
फ़ैसले के बाद शिकायतकर्ता ने देश की महिलाओं से अपील की थी कि वे फ़र्ज़ी और भ्रष्ट साधुओं से दूर रहें।
नारायण साईं को राहत देने के मामले में भी अदालतों का रुख़ सख़्त रहा है। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का दो हफ़्ते की फ़र्लो वाला आदेश पलट दिया। उसका कहना था कि नियम कैदी को फ़र्लो का कानूनी अधिकार नहीं देते और इसे जनहित के साथ तौलना होगा। अप्रैल 2025 में गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी फ़र्लो की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी। हाँ, जून 2025 में उसी हाई कोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत देखकर मानवीय आधार पर नारायण साईं को पिता से मिलने के लिए पाँच दिन की अस्थायी जमानत दी। पीड़िता के वकीलों ने इसका विरोध किया था।
आसाराम के छोटे भाई के ख़िलाफ़ किसी अदालती फ़ैसले की जानकारी सामने नहीं आई। इसलिए इस लेख में सिर्फ़ उन्हीं मामलों की बात है जिनमें अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं।
गवाह: जो मारे गए, जो बचे और जो लापता हुए
इस केस का सबसे डरावना हिस्सा गवाहों पर हुए हमले हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अलग-अलग मामलों में कम से कम तीन गवाहों की हत्या हुई और क़रीब नौ पर हमले हुए।
ध्यान रहे: इनमें से कई घटनाओं में आसाराम के अनुयायियों पर शक जताया गया, लेकिन हर हमले में अदालत ने आसाराम की भूमिका तय नहीं की है। इसलिए इन्हें “रिपोर्ट के मुताबिक” ही पढ़ें।
अमृत प्रजापति हत्या
आसाराम के पूर्व निजी आयुर्वेदिक वैद्य और सूरत मामले के गवाह। मई 2014 में राजकोट में उन्हें गोली मारी गई। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर मरीज़ बनकर आए थे। कुछ ही दिनों में प्रजापति की मौत हो गई।
अखिल गुप्ता हत्या
आसाराम के पूर्व रसोइए और सहयोगी। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने अदालत में बताया था कि उन्होंने सूरत की दोनों पीड़िताओं को आसाराम के कमरे में जाते देखा था। 11 जनवरी 2015 को मुज़फ़्फ़रनगर में बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गुजरात एटीएस ने मार्च 2016 में आसाराम के क़रीबी कार्तिक हलदार को इस हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया।
कृपाल सिंह हत्या
जोधपुर मामले के गवाह। जुलाई 2015 में शाहजहाँपुर में उन्हें गोली मारी गई और बाद में उनकी मौत हो गई। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले दिए बयान में उन्होंने तीन लोगों के नाम बताए, जो बाद में आसाराम के अनुयायी निकले।
राहुल सचान लापता
आसाराम के पूर्व निजी सहायक और जोधपुर मामले के गवाह। फ़रवरी 2015 में जोधपुर कोर्ट परिसर में बयान देने के तुरंत बाद उन पर चाकू से हमला हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर सत्यनारायण आसाराम का अनुयायी था। हमले के बाद सचान को पुलिस सुरक्षा मिली, लेकिन नवंबर 2015 में वे लापता हो गए। अदालत ने सीबीआई को उनके लापता होने की जाँच का आदेश दिया। यहाँ यह साफ़ रहना चाहिए कि सचान “लापता हुए” हैं और सीबीआई जाँच की बात रिपोर्टों में है। किसी अदालत ने यह नहीं कहा कि उन्हें किसी ने ग़ायब कराया।
महेंद्र चावला गोली लगी, बच गए
नारायण साईं के पूर्व निजी सहायक और सूरत मामलों के गवाह। 13 मई 2015 को पानीपत के सनौली गाँव में उनके घर के बाहर दो बाइक सवारों ने उन पर गोलियाँ चलाईं। वे गंभीर रूप से घायल हुए, पर बच गए। रिपोर्टों के मुताबिक वे आंशिक रूप से विकलांग हो गए। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार बाद में उन्होंने आसाराम और नारायण साईं के ख़िलाफ़ गवाही दी।
इनके अलावा रिपोर्टों में कई और हमले दर्ज हैं: सूरत मामले की एक पीड़िता के पति पर अस्पताल में चाकू से हमला, एक गवाह पर तेज़ाब फेंका जाना, और एक पत्रकार पर हमला। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाह सुरक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए थे।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2018 में लिखा था कि ताक़तवर लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देने की हिम्मत करने वाले पीड़ितों और गवाहों को क़ानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकर्ता और वकील कहते हैं कि भारत में गवाह अक्सर धमकियों की वजह से अदालत में अपना बयान बदल देते हैं। इस केस ने गवाह सुरक्षा क़ानून की कमी को सबसे साफ़ तरीक़े से सामने रखा।
जमानत, पैरोल और सुप्रीम कोर्ट में अपील
2018 के बाद से आसाराम ने कई बार मेडिकल आधार पर राहत माँगी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जोधपुर वाले मामले में वैसी ही राहत दी। अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत मिली। मई 2026 में सज़ा बरकरार रहने पर उन्हें सरेंडर करना पड़ा।
जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेडिकल जमानत के आवेदन पर एम्स से रिपोर्ट मँगवाई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार चिकित्सा देखभाल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जमानत देने से इनकार किया और उन्हें अपनी पसंद का प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की छूट दी। सितंबर 2026 में गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी 20 दिन की अस्थायी जमानत की माँग ठुकरा दी, और अक्टूबर के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से मना करके उन्हें उसी दिन जेल लौटने को कहा।
जोधपुर वाले मामले की अपील अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मँगवाया है, यानी सबूतों की दोबारा जाँच होगी। अपील का अधिकार हर दोषी को है, इसलिए अंतिम फ़ैसला आना बाकी है। लेकिन अब तक दो अदालतें उनकी दोषसिद्धि पर मुहर लगा चुकी हैं और जिस मामले में हाई कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सज़ा निलंबित नहीं की।
एक सवाल, जो अब भी बाकी है
इस पूरे केस को पढ़ने के बाद एक सवाल बार-बार उठता है। अगर आसाराम को अदालतों ने बलात्कार का दोषी माना है, तो उन्हीं के लिए बार-बार पैरोल और अंतरिम जमानत का रास्ता क्यों खुलता रहा है?
इसका एक कानूनी जवाब है। कानून में पैरोल और मेडिकल आधार पर राहत की व्यवस्था है, और अदालतें उम्र और बीमारी की रिपोर्टों का हवाला देती हैं। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी कई अर्ज़ियाँ ठुकराईं भी। लेकिन एक दूसरा सवाल क़ानून से बड़ा है। द डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक कभी गुजरात और बाहर के कई नेता आसाराम के भक्त रहे। क्या सरकारें और समाज उस पुराने सम्मान से सच में मुक्त हो पाए हैं?
और उस बच्ची के माता-पिता का क्या? 2018 में फ़ैसले के दिन पिता ने कहा था कि उन्हें इंसाफ़ मिला। जून 2021 में वही पिता सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और कहा कि आसाराम को जमानत मिली तो उनके परिवार की जान को ख़तरा है। अगस्त 2022 में जब आसाराम को सात दिन की पैरोल मिली, तो रिपोर्ट के मुताबिक पिता ने कहा कि परिवार बहुत डरा हुआ है और सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछली बार जब आसाराम जेल में थे तब भी एक गवाह की गोली मारकर हत्या हुई थी।
जिस परिवार ने अपनी बेटी के लिए सालों तक डर में इंसाफ़ की लड़ाई लड़ी, जब भी उन्हें यह ख़बर मिलती होगी कि आसाराम को फिर पैरोल मिल गई, उन पर क्या गुज़रती होगी? क्या दोषी को राहत देते समय अदालतों और सरकारों को उस परिवार के डर का भी उतना ही हिसाब नहीं रखना चाहिए?
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