मई की तपती धूप में जब दिल्ली की सड़कें आग उगल रही हों, तब किसी मजदूर के लिए दोपहर में भी काम जारी रखना किसी सज़ा से कम नहीं। इसी को समझते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ लागू किया है — एक ऐसा प्लान जो सुनने में बेहद राहत देने वाला लगता है। लेकिन सवाल यह है कि यह प्लान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, या वाकई जमीन पर उतर रहा है?
आइए तथ्यों की कसौटी पर इसे परखते हैं।
सरकार ने क्या वादा किया?
दिल्ली सरकार के इस एक्शन प्लान की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
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मजदूरों के लिए राहत: दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक — चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी — किसी भी मजदूर से काम नहीं कराया जाएगा। इस दौरान उनकी दिहाड़ी भी नहीं कटेगी। छाया, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी।
बच्चों के लिए सुरक्षा: स्कूलों में साफ पानी, पंखे और ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। जरूरत पड़ने पर बच्चों को घर भेजने से पहले ORS पिलाया जाएगा ताकि रास्ते में डिहाइड्रेशन न हो।
सार्वजनिक परिवहन में राहत: DTC बसों में ठंडे पानी की व्यवस्था, बस शेल्टरों पर ‘जल सेवक’ तैनात किए जा रहे हैं जो पानी और ORS मुफ्त देंगे।
स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी: 13 जिलों के 339 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट पर हैं। 30 से ज्यादा अस्पतालों में 5-बेड वाले विशेष ‘कूल रूम’ तैयार किए गए हैं। 39 क्विक रिस्पॉन्स टीमें और प्रशिक्षित ASHA वर्कर भी एक्टिव मोड में हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: ‘कूल रूफ पॉलिसी 2026’ के तहत कश्मीरी गेट बस अड्डे की छत पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई जा चुकी है जो अंदर का तापमान कम रखेगी।
यह प्लान क्यों जरूरी था?
दिल्ली की गर्मी अब कोई मौसमी परेशानी नहीं रही — यह एक स्थायी संकट बनती जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहना इसकी गवाही देता है। सफदरजंग में 2023 में 46.8 डिग्री और आयानगर में 45.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हो चुका है।
इस साल बिजली की पीक डिमांड 9,000 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है — जो पिछले साल के 8,442 मेगावाट से काफी अधिक है। यानी गर्मी बढ़ रही है, और इसका सबसे ज्यादा बोझ उन लोगों पर है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं।
जमीनी हकीकत — तस्वीर का दूसरा पहलू
यहाँ ईमानदारी की जरूरत है।
जो काम हो रहा है: सरकारी निर्माण साइटों, बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट्स और संगठित क्षेत्र में यह नियम कुछ हद तक लागू हो रहा है। बस शेल्टर पर जल सेवकों की तैनाती शुरू हुई है और अस्पतालों में तैयारी दिखती है।
जो नहीं हो रहा: दिल्ली में लाखों असंगठित मजदूर हैं — रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरों में काम करने वाले, छोटे ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले मिस्त्री और राजमिस्त्री। इनके लिए कोई ठोस निगरानी तंत्र नहीं है। जब तक इंस्पेक्शन और जुर्माने का डर नहीं होगा, छोटे नियोक्ता इस नियम को मानने की जहमत नहीं उठाएंगे।
एक और कड़वी सच्चाई — कई मजदूर खुद भी आराम लेने से हिचकते हैं। दिहाड़ी न कटने का आश्वासन सरकार ने दिया है, लेकिन ठेकेदार के सामने मजदूर कितना बोल सकता है?
क्या बदलना चाहिए?
एक्शन प्लान अच्छा है, लेकिन इसे असरदार बनाने के लिए जरूरी है:
- निगरानी तंत्र: लेबर इंस्पेक्टरों की तैनाती और उल्लंघन पर जुर्माना।
- असंगठित मजदूरों तक पहुँच: ऐप या हेल्पलाइन जहाँ मजदूर शिकायत कर सकें।
- जागरूकता अभियान: मजदूरों को उनके अधिकार बताना — हिंदी और स्थानीय भाषाओं में।
- नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: जो नियोक्ता नियम मानें, उनके लिए कोई सुविधा या मान्यता।
दिल्ली सरकार का ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ दिशा सही है — इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर साल गर्मियाँ आती हैं, हर साल ऐसे प्लान बनते हैं, और हर साल लू से मौतें भी होती हैं। फर्क तब पड़ेगा जब घोषणाएँ सिर्फ टीवी चैनलों तक नहीं, उन गलियों तक भी पहुँचें जहाँ दोपहर की तेज धूप में कोई मजदूर ईंट उठा रहा है।
तब तक, यह प्लान कागज़ पर शानदार — और जमीन पर अधूरा — ही रहेगा।