लोकतंत्र में चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि यह जनता की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। चुनाव के ज़रिये ही नागरिक यह तय करता है कि देश, राज्य या क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा। अगर चुनाव न हों, तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ हैं।
जनता को सरकार चुनने का अधिकार
चुनाव हर नागरिक को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देते हैं। एक वोट के ज़रिये आम व्यक्ति अपनी उम्मीदों, ज़रूरतों और विचारों को व्यक्त करता है। इससे सरकार को यह समझ में आता है कि जनता क्या चाहती है और किस दिशा में काम करना ज़रूरी है। यही प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।
सत्ता के दुरुपयोग पर रोक
चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकते हैं। अगर कोई सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती या जनता की अनदेखी करती है, तो चुनाव के माध्यम से उसे बदला जा सकता है। यह व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या दल को लंबे समय तक निरंकुश बनने से रोकती है और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखती है।
राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी
चुनाव के समय समाज में राजनीतिक चर्चा बढ़ती है। लोग मुद्दों पर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। इससे नागरिकों में जागरूकता आती है और वे अपने अधिकारों व कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है।
सभी वर्गों की आवाज़
चुनाव समाज के हर वर्ग को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। अलग-अलग समुदायों, क्षेत्रों और वर्गों की समस्याएँ सामने आती हैं। इससे नीतियाँ केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के हित में बनती हैं। यह सामाजिक संतुलन और समानता बनाए रखने में मदद करता है।
भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम
शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे अहम मुद्दों पर देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह चुनावों से ही तय होता है। इसलिए मतदान करना केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी है।
कुल मिलाकर, चुनाव लोकतंत्र को जीवित और मजबूत बनाए रखते हैं। बिना चुनाव के जनता की आवाज़ दब जाएगी और शासन एकतरफ़ा हो जाएगा। यही कारण है कि चुनाव हर नागरिक और पूरे देश के लिए बेहद ज़रूरी हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इंटरव्यू बयानों पर उठते गंभीर सवाल